‘स्मार्ट मीटर’बाबत शासनाकडून न्यायालयात महत्वाची माहिती, ‘आता प्रीपेड…’
महाराष्ट्रात विजवितरण अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने विजेचे स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
नागपूर : महाराष्ट्रात विजवितरण अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने विजेचे स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाच्या दाव्यानुसार, पारंपरिक मीटरच्या तुलनेत स्मार्ट मीटर ही अत्याधुनिक डिजिटल साधने असून त्याद्वारे ग्राहकांचा वीजवापर रिअल-टाइममध्ये नोंदविला जातो.
त्यामुळे वीजबिल अचूक तयार होण्याबरोबरच ग्राहकाला मोबाईल ॲप, एसएमएस किंवा ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून आपला वापर कधीही तपासण्याची सुविधा मिळते. या योजनेमुळे मीटर रीडिंगसाठी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबित्व कमी होणार असून मानवी चुका व भ्रष्टाचाराची शक्यता घटणार आहे.
वीजचोरीवर नियंत्रण ठेवणे, अनधिकृत वापर ओळखणे आणि तांत्रिक बिघाड तत्काळ शोधणे स्मार्ट मीटरमुळे शक्य होईल. वितरण कंपन्यांसाठी हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार असून वीजबिल थकबाकी व तांत्रिक तोटा कमी करण्यास मदत होईल. मात्र, या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयातही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेने नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असे म्हटले आहे की, स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसविले जात आहेत, तसेच या मीटरसाठी आवश्यक तांत्रिक व आर्थिक अभ्यास न करता सरकारने जबरदस्तीने अंमलबजावणी केली आहे.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने याप्रकरणात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
प्रीपेड मीटर राहणार?
राज्यात २ कोटी २४ लाख ८८ हजार ८६६ गैरकृषी वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्या मीटरला स्मार्ट मीटरमध्ये बदलवले जाणार आहे. आतापर्यंत ३५ लाख ९२ हजार स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत.
आताचे डिजिटल मीटर सुस्थितीत असताना वीज वितरण कंपनी अकारण स्मार्ट मीटर लावण्याचा अट्टहास करत आहे. प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा रिचार्ज संपला की ताबडतोड वीजपुरवठा बंद केला जाईल. ही व्यवस्था वीज ग्राहकाच्या हिताची नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यावर राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले व याचिकाकर्त्याचे आरोप निराधार आणि चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद केला.
सद्यस्थितीत राज्य शासन केवळ जुने मीटर बदलवून स्मार्ट मीटर लावत आहे. वीज ग्राहकांच्या इच्छेनुसार भविष्यात प्रीपेड मीटरची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते, अशी माहिती राज्य शासनाने शपथपत्रातून दिली.
राज्य वीज वितरण कंपनी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसारच ही योजना राबवत आहे. स्मार्ट मीटरचे दर थोडे अधिक असले तरी याचे अनेक फायदे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. स्मार्ट मीटरच्या दराचा फटका सामान्य वीज ग्राहकांना बसणार नाही, असेही शासनाने शपथपत्रातून सांगितले.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Good
उत्तर द्याहटवा