👉 लाडक्या बहिणींनो, सप्टेंबर चे पंधराशे रुपये खात्यावर जमा; तुम्हाला मिळाले का? येथे यादी पहा👈 लाडक्या बहीणींना, सप्टेंबर चे १५०० रुपये आले; यादी जाहीर, तुमचं नाव चेक करा...

महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेची लाभार्थी यादी आता जाहीर झाली आहे. ज्या महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता, त्या आता घरबसल्या त्यांच्या मोबाईल फोनवरून यादीत आपले नाव तपासू शकतात. या यादीत नाव असलेल्या महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना काय आहे?
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. त्यांना कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता याव्यात, तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यावर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी ही मदत दिली जात आहे.
लाभार्थी : महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
आर्थिक मदत : पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹१५०० ची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे जमा केली जाते.
यादीमध्ये तुमचं नाव कसं तपासायचं?
माझी लाडकी बहीण योजनेच्या यादीमध्ये तुमचं नाव आहे की नाही, हे तपासण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. यासाठी तुम्हाला बाहेर कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनच्या मदतीने ऑनलाइन यादी तपासू शकता.
यादी तपासण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करा :
नारी शक्ती दूत ॲप : महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या माहितीसाठी आणि यादी तपासण्यासाठी ‘नारी शक्ती दूत ॲप’ नावाचे ॲप्लिकेशन सुरू केले आहे.
ॲप डाउनलोड करा : तुमच्या मोबाईलच्या ॲप स्टोअरमधून हे ॲप डाउनलोड करा.
माहिती भरा : ॲपमध्ये तुमची आवश्यक माहिती (जसे की नाव, जिल्हा, तालुका) भरा.
यादीत नाव शोधा : एकदा तुम्ही माहिती भरल्यावर, तुम्ही यादीमध्ये तुमचं नाव आहे की नाही हे तपासू शकता.
जर तुमचं नाव या यादीत असेल, तर तुम्हाला दर महिन्याला १५०० रुपयांचा लाभ मिळेल. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्यांच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल होईल.

तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज केला आहे का? तुमचा अनुभव किंवा यादी तपासताना काही अडचण आल्यास कमेंट करून नक्की सांगा.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👉आधार कार्डबाबतची 'ही' चूक केल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास! यूआयडीएआयने जारी केले कठोर नियम...

आधार कार्ड आता सर्व सरकारी आणि गैर-सरकारी कारणांसाठी आवश्यक आहेत. मात्र, कोणत्याही उल्लंघनामुळे तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो.
आजच्या काळात आधार कार्डशिवाय जगणे अशक्य आहे. बँकेचे काम असो, मोबाईल सिम घेणे असो, सरकारी योजनांचा लाभ असो किंवा शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश असो, प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्ड आवश्यक असते. अगदी प्रवासातदेखील ओळखपत्र म्हणून आधारकार्डच मागतात. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाकडे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
हे कार्ड 'यूआयडीएआय' (UIDAI - Unique Identification Authority of India) या संस्थेद्वारे जारी केले जाते. आधार कार्डचा गैरवापर टाळण्यासाठी यूआयडीएआयने काही कठोर नियम बनवले आहेत, ज्यांचे पालन करणे प्रत्येकासाठी बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास किंवा मोठा दंड होऊ शकतो. चला, त्या नियमांबद्दल जाणून घेऊया...
1.आधार बनवताना चुकीची माहिती देऊ नका :
जर तुम्ही आधार कार्ड बनवताना यूआयडीएआयला तुमची योग्य माहिती दिली नाही आणि जाणूनबुजून खोटी माहिती सादर केली, तर तो एक गंभीर गुन्हा मानला जातो. यासाठी तुम्हाला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्यामुळे आधार कार्डसाठी अर्ज करताना नेहमी सत्य आणि योग्य कागदपत्रे सादर करा.
2.दुसऱ्याच्या आधारमध्ये बदल करणेही गुन्हा :
एखाद्या व्यक्तीच्या आधार कार्डच्या माहितीत किंवा ओळखपत्रात बदल करणे किंवा छेडछाड करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे केल्यास तुम्हाला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्यामुळे, कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याच्या आधार कार्डमध्ये कोणताही बदल करू नका.
3.डेटा लीक करणे पडेल महागात :
काही वेळा लोक यूआयडीएआयची परवानगी न घेता आधार कार्डशी संबंधित एजन्सी उघडतात आणि लोकांची खासगी माहिती गोळा करतात. हे करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. असे केल्यास संबंधित व्यक्तीला ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १०,००० रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर एखाद्या कंपनीने असा गुन्हा केला, तर त्यांना १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. याशिवाय, कोणाचीही वैयक्तिक माहिती लीक करणे किंवा ती अनधिकृत व्यक्तीला देणे हा देखील गुन्हा आहे, ज्यासाठी तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
4.आधार केंद्रावर चोरी केल्यास कठोर शिक्षा :
जर कोणी आधार केंद्रावर हॅकिंग केले किंवा डेटा चोरण्याचा प्रयत्न केला, तर तो सर्वात मोठा गुन्हा मानला जातो. अशा गुन्हेगाराला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १०,००० रुपयांपासून १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👉या नागरींकांचे रेशन कार्ड रद्द होणार सरकारचा मोठा निर्णय!

महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर तपासणी सुरू केली आहे. या तपासणीमध्ये असे समोर आले आहे की अनेक नागरिक गरज नसतानाही मोफत धान्याचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे आता सरकारने अशा लोकांची यादी तयार करून त्यांची रेशन कार्डे रद्द करण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
👉सरकारचे उद्दिष्ट -
या निर्णयामागे सरकारचा उद्देश म्हणजे खरोखरच पात्र आणि गरजू लोकांपर्यंत मोफत धान्य पोहोचवणे. चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि पारदर्शकता आणणे हे या मोहिमेचे प्रमुख ध्येय आहे.
👉रेशन कार्ड रद्द होण्यासाठी निकष -
सरकारने काही ठराविक नियम निश्चित केले आहेत. त्यानुसार जर लाभार्थी हे निकष पूर्ण करत नसतील, तर त्यांचे कार्ड निष्क्रिय केले जाईल.
1.सलग सहा महिने धान्य न घेणे -
जर एखाद्या रेशनकार्डधारकाने सलग सहा महिन्यांपर्यंत रेशन दुकानातून धान्य घेतले नसेल, तर त्याचे कार्ड रद्द होऊ शकते. अशा लोकांची ई-केवायसीद्वारे पडताळणी केली जाईल.
2.डुप्लिकेट रेशन कार्ड -
अनेक ठिकाणी डुप्लिकेट रेशन कार्ड आढळून आले आहेत. अशा कार्डांना निष्क्रिय करून गैरवापर थांबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
3.अपात्र लाभार्थी -
ज्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सरकारी निकषांपेक्षा चांगली आहे, त्यांना अपात्र मानले जाईल. त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो...
👉कुटुंबातील एखादा सदस्य सरकारी नोकरीत असणे
👉मासिक किंवा वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असणे
👉चारचाकी वाहन, एसी किंवा मोठ्या आकाराचे घर असणे.
4.ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य -
सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. जर कोणी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल तर त्यांचे रेशन कार्ड निष्क्रिय होऊ शकते.
👉अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती -
लाभार्थ्यांनी आपल्या रेशन कार्डाविषयी अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
mahafood.gov.in
rcms.mahafood.gov.in
👉निष्कर्ष : सरकारच्या या निर्णयामुळे खरोखरच गरजू आणि पात्र लोकांना धान्याचा लाभ मिळणार आहे. गैरवापर करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक ठरली आहे. नागरिकांनी योग्य वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करणे आणि नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
👉डिस्क्लेमर : वरील माहिती ही सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी दिली आहे. अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा स्थानिक शिधा विभागाशी(पुरवठा विभाग) संपर्क साधावा.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

👉विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता फिरती शिधापत्रिका मिळणार...

शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय : आता भटक्या समाजालाही मिळणार हक्काचे कागद.
भटक्या जमातींच्या जीवनशैलीमुळे त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : राज्यभरात फिरून आपली उपजिविका भागविणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे फिरती शिधापत्रिका तसेच आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील सुमारे अडीच- तीन कोटी लोकांना या योजनांचा फायदा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भटक्या जमाती पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, यामध्ये ८५ लाख धनगर, ६५ लाख वंजारी, गोंधळी,मरागाईवाले आणि गोसावी(एनटी-बी) यांची संख्या ६० लाखाच्या आसपास तर बंजारा, बेरड, रामोशी या विमुक्त जातींमधील लोकांची संख्या ६० लाखाच्या घरात आहे. या जाती-जमातींच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविणे यंत्रणांसाठी आव्हानात्मक असते.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
त्यानुसार आता केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यानुसार विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या नागरिकांना आधारकार्ड मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आता ते वर्षातील काही दिवस ज्या विकाणी जाऊन रहिवास करतात, अशा विकाणी त्यांना आधारकार्ड देण्यात येणार आहे.
तसेच ज्यांचे रहिवासाचे ठिकाण निश्चित नसेल, अशा नागरिकांना त्यांचे सर्वसाधारण रहिवासाचे ठिकाण निवडण्याची अनुमती देऊन त्याठिकाणी त्यांना स्वंयभोषणापत्राच्या आधारे आधार कार्ड दिले जाणार आहे.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींमधील नागरिक त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे तसेच मतदार नोंदणी अभावी लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रीयेपासून वंचित राहतात. अशा नागरिकांना मतदानाचा संविधानिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे त्यांची मतदार नोंदणी करुन ओळखपत्र देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
त्याचप्रमाणे या जमातीमधील लोकांना अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी फिरती शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे. या शिधापत्रिकेच्या आधारे ते ज्या भागात जातील तेथे त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ घेता येईल.
अशाचप्रकारे आयुष्यमान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र असे विविध दाखले देण्याच्या नियमांमध्ये सुट देण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖